बल्याणीतील अनधिकृत बांधकामांचा स्फोट; उशिरा जागे झालेले प्रशासन उघडे पडले, उपायुक्त बोरकरांना थेट धाव घ्यावी लागल्याने व्यवस्थेची पोलखोल, सरनोबतांचा संतप्त प्रहार ।

  • बल्याणीतील अनधिकृत बांधकामांचा स्फोट; उशिरा जागे झालेले प्रशासन उघडे पडले, उपायुक्त बोरकरांना थेट धाव घ्यावी लागल्याने व्यवस्थेची पोलखोल, सरनोबतांचा संतप्त प्रहार ।

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील बल्याणी परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा अक्षरशः स्फोट झाल्यानंतर प्रशासनाला अखेर जाग आली आणि मोठ्या प्रमाणावर तोडकामाची मोहीम राबवावी लागली. मात्र ही कारवाई यशापेक्षा प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि निष्क्रिय कारभाराचे जिवंत पुरावे घेऊनच समोर आली. या परिसरात भूमाफियांचा सुळसुळाट पसरला असून आर्थिक बिदागी देत असल्याने त्याचे फावले आहे त्यामुळे चाळीचे साम्राज्य पसरले आहे या भागात, परिस्थिती इतकी नियंत्रणाबाहेर गेली होती की, उपायुक्त बोरकर यांना स्वतः घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली, हेच स्थानिक यंत्रणेच्या अपयशाचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरले आहे. गुरुवारी ता. ३० आज पार पडलेल्या या कारवाईत १०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्यात आला. चारही प्रभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या उपस्थितीत ही मोहीम पार पडली असली तरी, प्रत्यक्षात ही वेळ येऊच नये, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्याच समोर ही बेकायदेशीर वाढ फोफावत राहिली आणि त्यांनी केवळ कागदी कारवाई करत परिस्थितीवर नियंत्रण असल्याचा आभास निर्माण केला, अशी तीव्र टीका होत आहे. माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांनी या संपूर्ण प्रकारावर संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी जयवंत चौधरी यांच्या कार्यकाळातच ही अनधिकृत बांधकामे डोळ्यादेखत उभी राहिली, मात्र ठोस कारवाई करण्याऐवजी दिखाऊ मोहिमा राबवून जनतेची दिशाभूल करण्यात आली. “आज उपायुक्तांना स्वतः मैदानात उतरावे लागणे, ही केवळ कारवाई नाही तर स्थानिक प्रशासनाच्या अपयशाची उघड कबुली आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला. सरनोबत यांनी पुढे प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवरही तीव्र टीका केली. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करून अनधिकृत बांधकामांना वाढू दिले जाते आणि नंतर अचानक बुलडोझर चालवून सामान्य नागरिकांना रस्त्यावर आणले जाते, ही अन्यायकारक आणि अमानुष भूमिका असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. “ज्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार का? की पुन्हा एकदा खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाच बळीचा बकरा बनवले जाणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, बल्याणी परिसरात सुरू असलेल्या तोडकामामुळे नागरिकांमध्ये भीती, असुरक्षितता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आले असून प्रशासनाच्या कारवाईचा सर्वाधिक फटका सामान्य लोकांनाच बसत असल्याची भावना तीव्र झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असला तरी, त्याहून मोठा मुद्दा म्हणजे प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि जबाबदारीची साखळी कोसळलेली दिसत आहे. आता तरी दोषींवर कठोर कारवाई होऊन प्रणालीत सुधारणा होणार की ही मोहीमही केवळ दिखावा ठरून विस्मरणात जाणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे ।