- एनओसीसाठी 40 हजारांची मागणी, लाच घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडण्यात ।
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या या मालिकेत लिपिकापासून ते आयुक्तांपर्यंत अनेकांची नावे समोर आली असतानाच, आता एका शाळेला ना हरकत दाखला देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या या ताज्या कारवाईमुळे केडीएमसी प्रशासनात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे । कल्याण पूर्वेतील एका शाळेला अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत दाखला (NOC) हवा होता. हा दाखला मिळवून देण्यासाठी महापालिकेतील लिपिक भरत पाटोळे याने 40 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. विशेष म्हणजे, या शाळेला 26 मे 2025 रोजी एनओसी देण्यात आला होता. मात्र, तो दाखला बनावट असल्याची शंका उपस्थित केली गेली. याच तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत त्यामध्ये दुरुस्ती करून देण्याच्या बहाण्याने पाटोळे याने पैशांचा तगादा लावला होता. अखेर ही रक्कम स्वीकारताना एसीबीने सापळा रचून पाटोळेला रंगेहात बेड्या ठोकल्या. या ताज्या कारवाईमुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत एक लाजीरवाणी कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत या महापालिकेतील सुमारे 50 अधिकारी आणि कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या या मालिकेत केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नाहीत, तर अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. वारंवार होणाऱ्या या कारवायांमुळे महापालिकेच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेला असून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. कारवाईच्या जाळ्यात अडकलेले बडे मासे
केडीएमसीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कारवायांमधील काही महत्त्वाची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
सुनील जोशी (नगर रचनाकार) – यांच्यावर दोन वेळा कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ताही सापडली होती.
संजय घरत (सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त) – हे देखील लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले होते.
सुरेश पवार (सेवानिवृत्त उपायुक्त) – यांच्यावरही दोन वेळा कारवाईची नोंद आहे.
गणेश बोराडे (सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त) यांच्यावर दोन वेळा कारवाई झाली आहे.
केडीएमसीची भ्रष्टाचारात ‘हाफ सेंच्युरी महापालिकेतील अंतर्गत गटबाजीची चर्चा या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमागे केवळ पैशांचा मोह नसून महापालिकेतील आजी-माजी अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद देखील कारणीभूत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. एका गटाने दुसऱ्या गटाला अडचणीत आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या तक्रारी आणि सापळे रचले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कारण काहीही असले तरी, वारंवार होणाऱ्या या कारवायांमुळे महापालिका प्रशासन भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सामान्य माणसाच्या कामासाठी वारंवार पैशांची मागणी होणे हे सुशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे ।
