कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे डोंबिवली शहर अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलन ।

• कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे डोंबिवली शहर अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलन ।

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सुरू असलेल्या गोरगरीब पथविक्रेत्यांच्यावर कारवाईच्या निषेधार्थ कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे डोंबिवली शहर अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलन करण्यात आले. महानगरपालिकेचे अधिकारी भ्रष्टाचार करून कायदा पायदळी तुडवत आहेत, जर येत्या दोन दिवसात आयुक्तांनी व गरीब कष्टकऱ्यांना न्याय दिला नाही तर आम्ही बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा यावेळी पाटील यांनी दिला.पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनिमयन) अधिनियम २०१४ नुसार फेरीवाल्यांचे पुनरसर्वेक्षण करण्यात यावे. बेकायदेशीर आठवडा बाजार त्वरित बंद करण्यात यावे कारण यामुळे 2014 पर्यन्त सर्वेक्षण पूर्ण झालेले स्थानिक व भूमिपुत्र भाजी फळे विक्रेते व शेतकरी यांचा रोजगार नष्ट होऊन ते बेरोजगार होत आहे. नव्याने उभ्या राहिलेल्या गृहप्रकल्प रिजन्सी अनंतम, रुणवाल गार्डन लोढा, सारख्या गृहप्रकल्पात फेरीवाला क्षेत्र तयार करून तेथे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले स्थानिक व भूमिपुत्र भाजी विक्रेते, फळे विक्रेते मच्छी विक्रेते, व इतर विक्रेते, कल्याण डोंबिवली शहरालगात असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्यासाठी 50% जागा आरक्षित करून तेथे त्यांचं नियोजन करण्यात यावे. बेकायदेशीर आठवडा बाजार अडचणीच्या रस्त्यात भरवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी. फेरीवाल्यांवरील अन्यायकारक कारवाई थांबवा. सर्व फेरीवाल्यांना परवाने दया, टाउन वैडिंग कमिटी सक्रिय करा. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक पी एम स्वनिधी-२०२०/प्र. क्र.७७/नवी ची अमल बजावणी करून सर्व नोंदणीकृत पथ विक्रेत्याना ओळखपत्र देण्यात यावे. ना फेरीवाला क्षेत्रात पथ विक्रेत्यानकडून जप्त करण्यात साहित्याचे पंचनामा करण्यात यावे व नाशवंत भाजी फळे फुले इत्यादी नाशवंत माल तात्काळ प्रचलित नियमानुसार दंड करून त्वरित परत देण्यात यावे असे आदेश संबंधित अधिकारी पथक प्रमुखांना देण्यात यावे. दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे महानगरपालिकेला बंधनकारक असताना महानगरपालिकेने 2014 नंतर कोणताही सर्वेक्षण केलेले नाही तरी सर्व फेरीवाल्यांचे व पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांना तात्काळ ओळखपत्र देण्यात यावे आदी मागण्या यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केडीएमसी प्रशासनाकडे केल्या आहेत ।