उद्धव ठाकरे प्रमुख असताना शिंदे ज्या आधारे मंत्री झाले ती घटना नाकारली, सिब्बल यांच्या युक्तिवादातले महत्त्वाचे मुद्दे काय ?

• उद्धव ठाकरे प्रमुख असताना शिंदे ज्या आधारे मंत्री झाले ती घटना नाकारली, सिब्बल यांच्या युक्तिवादातले महत्त्वाचे मुद्दे काय ?

नवी दिल्ली : याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या युक्तिवादात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी शिवसेना आणि पक्ष चिन्ह कुणाचं या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणीत ठाकरे गटाकडून बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीची शाब्दिक चिरफाड केली. निवडणूक आयोगाने कशा पद्धतीने शिवसेना पक्षाची घटना धाब्यावर बसवून पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं याबाबतची सगळी माहितीच कोर्टात मांडली.

कपिल सिब्बल यांनी कुठले मुद्दे उपस्थित केले ? 

१) एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापूर्वीच शिवसेनेची घटना अस्तित्वात होती. फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ती नाकारली.

२) उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारेच आमदार आणि मंत्री झालेल्या शिंदे गटाला तीच घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता.

३) २०१८ मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली, मात्र आयोगाला तो अधिकार होता का? असा मूलभूत प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

४) विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही. पण निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी त्या आधारे निर्णय दिला, तो असंवैधानिक आहे.

५) एकनाथ शिंदेंसह यांच्यासोबत सुरुवातीला ४० नाही तर अवघे काही आमदार होते, त्यावरच विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला, जो निर्णय चुकीचा ठरतो.

६) शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते, त्यामुळे फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती. राजकीय पक्षात कोणतीही फूट नव्हती.

७)एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नव्हता.

८) १७ फेब्रुवारी २०२३ पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला.

९) २१ जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही प्रथमदर्शनी (Prima Facie) पुरावा नव्हता.

१०) अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच पक्षचिन्ह काढून घेणे आणि शिंदे गटाला देणे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता.

११) घटनापीठाने अपात्रतेचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने थांबावे, अशी विनंती आम्ही केली होती.

१२) निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळेच पुढील सर्व घडामोडी घडल्या.

१३) सत्ता ही चुंबकासारखी असते, त्याच्याकडे सर्वजण आकर्षित होतात. सत्तेचा वापर करून शिंदे गटाने आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवली; त्यामुळे मिळालेले बहुमत नैसर्गिक नव्हते.

१४) एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच अधिक आमदार आणि नंतर खासदार त्यांच्या गटात गेले.

१५) त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी त्यावेळच्या निर्णयांचा परिणाम पक्ष, चिन्ह आणि पुढील सर्व घटनांवर झाला असल्याने अपात्रतेचा मुद्दा आजही निर्णायक आहे. असे प्रमुख मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी मांडत युक्तिवाद केला. आता यावर कोर्ट काय निर्णय देणार ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे ।