मीरा-भाईंदर में सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था के नाम पर कड़े नियम लागू, पत्रकारों-कर्मियों के लिए तय हुई प्रक्रिया; 16 अक्टूबर की मारपीट के बाद भाजपा-शिवसेना में बढ़ा टकराव
चतुर्भुजा पाण्डेय @ हिन्द सागर
मीरा-भाईंदर: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की महासभा में हुए हंगामे और मारपीट की घटना के बाद अब प्रशासन ने बैठक के संचालन को लेकर नई मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू कर दी है। 9 नवंबर को जारी इस सर्वसमावेशक SOP में महासभा के आयोजन, प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा, पत्रकारों और नागरिकों की उपस्थिति से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने तक के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, इस नई व्यवस्था के बीच महासभा की लाइव रिकॉर्डिंग और प्रसारण पर रोक का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। नागरिकों और पत्रकारों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा और अनुशासन के नाम पर कहीं महासभा की कार्यवाही को जनता की नजरों से दूर रखने की कोशिश तो नहीं की जा रही है?
दरअसल, पिछली महासभा में लाइव वीडियो प्रसारण पर रोक लगाए जाने के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। 16 अक्टूबर की महासभा के दौरान लाइव रिकॉर्डिंग का संकेत मिलने पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि महिला नगरसेवक सदन से निकलकर दर्शक दीर्घा में पहुंचीं, जहां मौजूद नागरिकों और पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। इस घटना के बाद 16 नगरसेवकों सहित एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। घटना ने महानगरपालिका की कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
अपने समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नगरसेवकों द्वारा कथित तौर पर रात करीब दो बजे तक महानगरपालिका आयुक्त के आवास का घेराव किए जाने का आरोप है। इस दौरान दो समाजसेवकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाए जाने और मामला दर्ज होने की बात सामने आई। इसके विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने संबंधित नगरसेवकों के कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। शिवसेना ने अगली महासभा में अपने कार्यकर्ताओं के दर्शक दीर्घा में बैठकर महासभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने का ऐलान भी किया था। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर की राजनीति को गरमा दिया है।
इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन की नई SOP में महासभा के भीतर अनुशासन और सुरक्षा को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत महापौर, उपमहापौर, नगरसेवकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और नागरिकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। महासभा में प्रवेश के लिए अधिकृत पास और पहचान पत्र अनिवार्य होंगे। पत्रकारों तथा नागरिकों के लिए अलग-अलग प्रवेश प्रक्रिया रहेगी। सुरक्षा विभाग को प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, पार्किंग और सभागृह परिसर में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा शोर-शराबा, नारेबाजी, धक्का-मुक्की और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नई SOP में पत्रकारों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश पास, बैठने की व्यवस्था और समाचार संकलन में आवश्यक सहयोग देने की जिम्मेदारी जनसंपर्क विभाग को सौंपी गई है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा ब्रीफिंग और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नियमित निगरानी तथा SOP की समय-समय पर समीक्षा करने का भी प्रावधान किया है। हालांकि, इस पूरी कार्यप्रणाली में महासभा के लाइव प्रसारण को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी, यह मुद्दा राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई SOP महासभा को वास्तव में सुरक्षित, अनुशासित और पारदर्शी बनाएगी या फिर लाइव प्रसारण के मुद्दे पर नया विवाद खड़ा होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में महासभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है और उसकी कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुरक्षा और अनुशासन। ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि पत्रकारों को समाचार संकलन की स्वतंत्रता किस सीमा तक मिलेगी और जनता तक महासभा की कार्यवाही पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। आगामी महासभा में प्रशासन के फैसले और राजनीतिक दलों के रुख पर पूरे शहर की निगाहें टिकी रहेंगी।
महासभा में प्रवेश के नए नियम
* अधिकृत प्रवेश पास और पहचान पत्र अनिवार्य।
* पत्रकारों और नागरिकों के लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया।
* प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक।
* प्रवेश द्वार और सभागृह परिसर में सुरक्षा निगरानी।
* पार्किंग और प्रतीक्षालय की सुव्यवस्थित व्यवस्था।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए SOP के निर्देश
* सभागृह में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी।
* पुलिस विभाग के साथ समन्वय।
* आपातकालीन निकासी की व्यवस्था।
* अप्रिय घटनाओं का रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना।
* अधिकारियों एवं कर्मचारियों को SOP का प्रशिक्षण।
* नियमों के पालन की नियमित समीक्षा।
लाइव प्रसारण पर पांच बड़े सवाल
* क्या महासभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण पूरी तरह बंद रहेगा?
* पत्रकारों को रिकॉर्डिंग और समाचार संकलन की कितनी स्वतंत्रता मिलेगी?
* क्या नई SOP में लाइव प्रसारण को लेकर स्पष्ट प्रावधान है?
* जनता को अपने जनप्रतिनिधियों की कार्यवाही देखने का अधिकार कैसे मिलेगा?
* क्या सुरक्षा के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी?