- गणेशोत्सवासाठी कोकणवासियांना मोठा दिलासा; एसटी बसच्या एकेरी गट आरक्षणावरील ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क अखेर रद्द ।
मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एसटी महामंडळाच्या एकेरी गट आरक्षणावर आकारण्यात येणारं ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्यात आलं आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज ही माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे व पालघर भागात राहणारे लाखो कोकणवासी गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात त्यांच्या गावी जातात. अनेकांना रेल्वेचे आरक्षण मिळत नसल्याने एसटीचा पर्याय अवलंबतात. राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते समूह आरक्षण करत असतात. गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाही समूह आरक्षणाला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसते. त्यातच, समूह आरक्षण केल्यास एकेरी वाहतुकीसाठी तिकिटाच्या ३० टक्के दरवाढीचा निर्णय महामंडळाने एसटी घेतला होता. म्हणजेच, प्रतिव्यक्ती नियमित तिकिटाच्या ३० टक्के अतिरिक्त रक्कम समूह आरक्षण करणाऱ्यास भरावी लागणार होती. त्यामुळे समूह आरक्षण करणाऱ्यांस मोठा फटका बसणार होता. कोकणवासीय व गणेशोत्सव मंडळांकडून अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबतची निवेदनेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली होती. कोकणवासीयांच्या मागणीचा विचार करून उपमुख्यमंत्र्यांनी हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार यंदा एकेरी गट आरक्षणावर ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबतचे परिपत्रक एसटी महामंडळाकडून लवकरच जारी करण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. हे शुल्क रद्द करण्यात आल्याने एसटी महामंडळावर येणारा अतिरिक्त आर्थिक भार इतर मार्गावरील प्रवासी वाहतूक वाढवून भरून काढण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधून दरवर्षी सुमारे ५ हजार एसटी बसचे समूह आरक्षण केले जाते. प्रवाशांना गावी सोडल्यानंतर या बस पुन्हा रिकाम्या आणाव्या लागतात. त्यामुळे एसटी महामंडळाला इंधन तसेच चालकांच्या अतिरिक्त कामाचा खर्च सहन करावा लागतो. डिझेलच्या वाढलेल्या किमती व कर्मचाऱ्यांच्या अतिकालीन भत्त्यात झालेली वाढ यामुळे एसटीचा खर्च वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवरच ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे.
