रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अखेर सुटला; रायगडच्या पालकमंत्रीपदी भरत गोगावले तर नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी गिरीश महाजन यांच्या नावांची घोषणा ।

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या रायगड आणि नाशिक पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला आहे. रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्र्यांची नावं आज शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आली आहेत. नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन तर रायगडमध्ये मंत्री भरत गोगावले यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महायुतीमधील तीनही पक्षांचे स्थानिक नेते आपापल्या जिल्ह्यांत आपले वर्चस्व राहावे आणि निधीचे नियंत्रण मिळावे यासाठी आक्रमक होते. यामुळे नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्यांवर स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आज अखेर रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा प्रश्न सुटला आहे. रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात रस्सीखेच सुरू होती. रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी मंत्री आदिती तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले दोघेही इच्छुक होते. मात्र अखेर ही जबाबदारी भरत गोगावले यांच्याकडे सोपवण्यात आली. तर नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात चुरस होती. परंतु अखेर नाशिकची धुरा गिरीश महाजन यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आली आहे.  दरम्यान, नुकतेच भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 15 ऑगस्ट 2026 रोजी नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालय व शासकीय ठिकाणी मुख्य ध्वजारोहण करण्यात आले होते. तर रायगडमध्ये मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. रोजगार हमी,फलोत्पादन खार भूमीचे मंत्री भरत गोगावले हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राजकारणी आणि महाड विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना (शिंदे गट) पक्षातर्फे आमदार आहेत. ते 2009 पासून सलग तीन वेळा महाडमधून निवडून आले असून राजकीय वर्तुळात आक्रमक आणि स्पष्टवक्ता नेता म्हणून ओळखले जातात. गिरीश महाजन हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) एक ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्रातील प्रभावशाली राजकारणी आहेत. संकटमोचक नेता म्हणून पक्षात गिरीश महाजन यांची ओळख आहे. गिरीश महाजन जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर विधानसभा मतदारसंघाचे सलग सहा वेळा आमदार आहेत. महायुती सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्री असून, नुकतीच त्यांची नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी यापूर्वी जलसंपदा आणि वैद्यकीय शिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे ।