- उबाठा’ला धक्का! शिवसेना खासदारांच्या विलीनीकरणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस ।
नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या (UBT) सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला मान्यता देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सहा बंडखोर खासदार आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १८ जून रोजी ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. यामध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील -आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश निंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) या खासदारांचा समावेश आहे. या विलीनीकरणामुळे लोकसभेत ठाकरे गटाचे संख्याबळ घसरून ३ वर आले आहे, तर शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या ७ वरून थेट १३ वर पोहोचली आहे ।
