बेंगलुरु की सुरक्षा को मिलेगी नई रफ्तार:5 पुलिस कमिश्नरेट में बंटा शहर, आर. हितेंद्र बने मुख्य आयुक्त:
राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला, यातायात के लिए भी अलग कमिश्नर नियुक्त:
32 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले
रमेश कुमार @हिन्द सागर,बेंगलुरु:
देश के प्रमुख आईटी हब और तेजी से फैलते महानगर बेंगलुरु की कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। सरकार ने बेंगलुरु शहर की पुलिस व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करते हुए इसे पांच अलग-अलग पुलिस कमिश्नरेट में विभाजित कर दिया है। इस पुनर्गठन के तहत 1996 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आर. हितेंद्र को शहर का नया ‘मुख्य पुलिस आयुक्त’ नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल और नई नियुक्तियां
18 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य में कुल 32 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब तक कानून एवं व्यवस्था विभाग के एडीजीपी रहे आर. हितेंद्र पर अब बेंगलुरु के पांचों नए कमिश्नरेट के बीच समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी होगी। वहीं, निवर्तमान पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह को कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का एडीजीपी बनाया गया है।
ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के पांच नगर निगमों की तर्ज पर पुलिस प्रशासन को भी पांच संभागों में बांटा गया है। इसके अलावा, शहर की सबसे बड़ी चुनौती यानी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए यातायात विभाग को भी एक स्वतंत्र पुलिस आयुक्त दिया गया है।
नए कमिश्नरेट और उनके आयुक्त:
• मध्य बेंगलुरु: लाभु राम
• पूर्व बेंगलुरु: डॉ. पी.एस. हर्षा
• पश्चिम बेंगलुरु: विकाश कुमार विकाश
• उत्तर बेंगलुरु: डॉ. एम.बी. बोरलिंगैया
• दक्षिण बेंगलुरु: सी. वामशी कृष्णा
• यातायात विभाग: हेमंत एम. निंबालकर
₹764.87 करोड़ का बजट और नई भर्तियां
इस नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु लगभग ₹764.87 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 6,550 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी और 1,022 नए पदों का सृजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर हुए अन्य प्रमुख तबादलों में बिजय कुमार सिंह को कानून-व्यवस्था का नया एडीजीपी और एस. मुरुगन को लोकायुक्त एडीजीपी नियुक्त किया गया है।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव के कारण एक ही कमिश्नर के लिए पूरे शहर को संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। नई व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण, साइबर अपराधों पर लगाम, महिला सुरक्षा और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।