१००० बेकायदा चाळींना अभय; थेट पाहणी नंतर आयुक्तांची कारवाई, सहाय्यक आयुक्त निलंबित 

  • कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत बेकायदा बांधकामांवर मोठी कारवाई
  • १००० बेकायदा चाळींना अभय; थेट पाहणी नंतर आयुक्तांची कारवाई, सहाय्यक आयुक्त निलंबित 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. आयुक्त अभिनव गोयल यांनी गुरुवारी टिटवाळा-बाल्याणी परिसराची अचानक पाहणी केली आणि पाहणीनंतर तात्काळ ‘१/अ’ प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांना निलंबित केले.वडवली , मोहने, आंबिवली ,बल्याणी , उंभर्णी,टिटवाळा मध्ये राजरोसपणे तीन ते चार मजली इमारती बेकायदेशीर बांधकाम करून उभ्या राहिल्या आहेत निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, टिटवाळा-आंबिवली पट्ट्यात भू-माफियांनी सुमारे १००० बेकायदा चाळी उभारल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित झाला होता. वडवली, मोहने, आंबिवली पुर्व-पश्चिम परिसर, बल्याणी, उंबरणी आणि मांडा या भागांमध्ये खाजगी आणि शासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या चाळी बिल्डरांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विकल्या जात होत्या. एका चाळीत १० खोल्या असून प्रत्येक खोलीची किंमत सुमारे ६ लाख रुपये सांगितली जात होती. या ठिकाणी गटार, रस्ता आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नसताना नागरिकांना आकर्षित केले जात होते.त्या बांधकामाला चार ते पाच इंची जलवाहिन्या  टाकून बेकायदेशीर पाणीपुरवठा केला जात आहे. सुभाष कोट , अरविंद पाटील, आदी पाटील, अविनाश पाटील, विनोद कोट , संपत शिरसाट, यांनी तर चक्क तीन ते चार मजली इमारती बांधून पुन्हा नवीन इमारती वरती मजले वाढवत आहेत तर काही आरक्षित भूनखंडावर फर्निचर दुकान उभारले आहेत . सर्वात गंभीर आरोप असा आहे की, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी म्हणून ही सर्व माहिती असूनही  जयवंत चौधरी यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. आर्थिक हितसंबंधांमुळे बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
‘१/अ’ प्रभागात बेकायदा बांधकाम रोखणे आणि निष्कासनाची जबाबदारी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून जयवंत चौधरी यांची होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. २४/२०२० मध्ये २४ जानेवारी २०२४ रोजीच केडीएमसीला नवीन बेकायदा बांधकामे होऊ न देण्याचे निर्देश दिले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार लेखी आदेश देऊनही कारवाई झाली नाही. जून २०२६ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही हलगर्जीपणा सुरूच राहिला.
दरम्यान केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी त्याचे निलंबन केल्याचे आदेश काढले आहेत याच पार्श्वभूमीवर बेकायदा बांधकामांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षण देणे, वरिष्ठांच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच शिस्तभंग केल्याच्या आरोपावरून चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनानंतर ‘१/अ’ प्रभागाचा अतिरिक्त कार्यभार अधीक्षक अनिता राठोड यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.