- शिवसेनेच्या 6 खासदारांचे पक्षांतर धोक्यात?
- लोकसभा अध्यक्षांनी विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीवर सिब्बलांचा सुप्रीम कोर्टात मोठा घाव…
नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेची बाजू मांडताना थेट लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरच घाव घातला आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी ठाकरेंच्या पक्षाची बाजू मांडली. खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले आहे. कोर्टाने २२ जुलै रोजी अध्यक्षांसह सहा खासदारांना नोटीस बजावली होती. कोर्टात सोमवारी लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने वीकल हजर न झाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता दोन आठवड्यांनी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र, सोमवारी काही मिनिटेच चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत विलीनीकरणाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्याआधी सिब्बल यांनी याप्रकरणी आम्हाला तातडीने दिलासा द्यावा, अशी विनंती कोर्टाला केली होती. पण कोर्टाने दुसरी बाजू ऐकून घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, खासदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. राज्यघटनेच्या १०व्या अनुसूचीअंतर्गत अर्ज दाखल केला असेल तरच तो फेटाळण्यासाठी अध्यक्ष विलीनीकरणाला मंजुरी देऊ शकतात. अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निकालांनुसार लोकसभा अध्यक्ष दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ अंतर्गत केवळ अपात्रतेच्या अर्जाला उत्तर म्हणूनच त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट झाले आहे. अध्यक्षांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही, असा दावाही सिब्बलांनी कोर्टात केला. दरम्यान, कोर्टाने अध्यक्षांचे वकील हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलत विलीनीकरणाला स्थगिती देण्याची ठाकरेंच्या पक्षाची मागणी मान्य केली नाही. खासदार ओमप्रकाश राजनिंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी गट करत शिवसेनेत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्याविरोधात सावंत यांनी याचिका दाखल केली आहे ।
