भूमिपुत्रांना मिळणार १३८.४५ कोटींचा मोबदला , ३५ वर्षांच्या संघर्षानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार राजेश मोरे यांच्या पाठपुराव्याला ऐतिहासिक यश ।

  • भूमिपुत्रांना मिळणार १३८.४५ कोटींचा मोबदला , ३५ वर्षांच्या संघर्षानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार राजेश मोरे यांच्या पाठपुराव्याला ऐतिहासिक यश ।

डोंबिवली : ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवलीला जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कल्याण-शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणातील सर्वात मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) तब्बल १३८.४५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे विशेष प्रयत्न आणि कल्याण ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार राजेश मोरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तब्बल ३५ वर्षांनंतर भूमिपुत्रांना हा हक्काचा न्याय मिळाला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा तिढा सुटून कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावरील रखडलेले काम मार्गी लागणार असून, येथील भीषण वाहतूक कोंडी कायमची फुटणार आहे. मंगळवारी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांच्या हस्ते भूमिपुत्रांना मोबदला पत्र देण्यात आले. कल्याण-शिळफाटा हा रस्ता अत्यंत वर्दळीचा असून, या रस्त्याचे सहापदरीकरण आणि काँक्रिटीकरणाचे काम ‘एमएसआरडीसी’च्या (MSRDC) माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, या रस्त्याच्या कामासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. जोपर्यंत हक्काचा मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत काम करू न देण्याची भूमिका भूमिपुत्रांनी घेतल्याने रस्त्याचे काम काही ठिकाणी रखडले होते. परिणामी, अपूर्ण कामांमुळे या मार्गावर काटई नाका, पलावा चौक आणि शिळफाटा परिसरात दररोज भीषण वाहतूक कोंडी होत होती. याचा नाहक त्रास लाखो चाकरमान्यांना सहन करावा लागत होता. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या या तब्बल ३५ वर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाची खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली. त्यांनी राज्य शासनाकडे आणि संबंधित विभागांसोबत अनेक बैठका घेऊन प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जोर लावला. त्याचवेळी, कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनीही प्रशासकीय पातळीवर या विषयाचा अत्यंत चिकाटीने आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. या दोन्ही लोकप्रतिनिधींच्या अथक प्रयत्नांना अखेर मोठे यश आले असून, प्रशासनाने प्रकल्पबाधितांना १३८.४५ कोटी रुपयांचा निधी मोबदला म्हणून देण्यास मंजुरी दिली आहे. लवकरच ‘एमएसआरडीसी’कडून या मोबदल्याचे वाटप बाधित शेतकऱ्यांना आणि भूमिपुत्रांना केले जाणार आहे. मंगळवारी मुंबईत खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे आणि आमदार राजेश मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी भूमिपुत्रांना मोबदला पत्र सुपूर्द केले. यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील, महापौर हर्षदा चौधरी, गोपाळ लांडगे आणि जमीन मालक उपस्थित होते. यातील उर्वरित टप्पाही लवकरच दिला जाणार आहे. अनेक दशकांपासून रखडलेला जमिनीचा मोबदला मिळणार असल्याने भूमिपुत्रांमध्ये आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण आहे ।