नोटरी दस्तऐवजावर केडीएमसी कडून इमारतीचा नकाशा मंजूर, काँग्रेसचा आरोप : गरीब शेतकऱ्याची फसवणूक   

डोंबीवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कामकाजावर काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेस गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी सांगितले की, गांधीरी परिसरात केवळ नोटरी केलेल्या दस्तऐवजाच्या आधारे इमारतीचा बांधकाम नकाशा मंजूर करण्यात आला. हा प्रकार उघडकीस येताच महापालिका मुख्यालयात खळबळ उडाली आहे. वायलेनगर येथील रहिवासी आणि तक्रारदार गोपाल शंकर वायले यांनी१९९५  साली जोहर हसन झोजवाला यांना आपल्या जमिनीच्या विकासाचे अधिकार दिले होते. काँग्रेसचा आरोप आहे की हा दस्तऐवज नोंदणीकृत नाही. मग नोंदणीकृत नसलेल्या दस्तऐवजावर बांधकाम नकाशा कसा मंजूर झाला, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.  कांचन कुलकर्णी म्हणाल्या, “यामध्ये गरीब शेतकऱ्याची फसवणूक झाली आहे. संबंधित बिल्डरसह या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या नगररचना अधिकाऱ्यांवर  गुन्हा दाखल करावी आणि बेकायदा बांधकाम तात्काळ पाडावे.”

विवाद समोर आल्यानंतर नगररचना विभागाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. बिल्डरचे नाव बांधकाम परवानगीवरून रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पुढील आदेशापर्यंत बांधकाम परवानगीला स्थगिती देण्यात आली आहे. नगररचनाकार संतोष डोईफोडे यांनी सांगितले की, “दस्तऐवज नोंदणीकृत नसल्याने बिल्डरचे नाव रद्द करण्यात आले आहे. तसेच बांधकाम परवानगी तात्पुरती स्थगित केली आहे.” गेल्या वर्षी केडीएमसी च्या नगररचना विभागातून “मरियम टॉवर” नावाच्या बेकायदा इमारतीची फाइल गायब झाली होती. या प्रकरणी अधिकारी सुरेंद्र टेंगले आणि संतोष डोईफोडे यांनी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र अद्याप कट रचणाऱ्याचा पत्ता लागलेला नाही.दरम्यान कायदे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या ,या संपूर्ण प्रकारामुळे नगररचना विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, संबंधित अधिकारी आणि बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे ।